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आयुष्मान भारत
डिजिटल मिशन (ABDM)

भारत के लिए एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य की आधारभूत संरचना के लिए एक मज़बूत सहारे का निर्माण.

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आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का परिचय

स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता और समानता को मज़बूत बनाने के उद्देश्य से, 27 सितंबर 2021 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरू किया गया. मिशन, मौजूदा स्वास्थ्य प्रणालियों का समर्थन करने के लिए 'नागरिक केंद्रित' दृष्टिकोण के साथ IT और इससे जुड़ी प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाएगा. ABDM का लक्ष्य देश के लिए डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाना है, जो कुशल, सुलभ, समावेशी, किफायती, समय पर और सुरक्षित तरीके से विश्वव्यापी हेल्थ कवरेज को सपोर्ट कर सके. इस मिशन से स्वास्थ्य सेवा की दक्षता, प्रभावशीलता और पारदर्शिता में सुधार की उम्मीद है. यह व्यक्तियों को सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं, दोनों का उपयोग करने का विकल्प प्रदान करेगा, जबकि हेल्थकेयर प्रोफेशनल को बेहतर हेल्थकेयर प्रदान करने के लिए मरीज़ों के मेडिकल विवरण का बेहतर एक्सेस मिलेगा.

हेल्थ ID

मिशन के तहत, व्यक्तियों को हेल्थकेयर प्रदाताओं में पहचान की प्रक्रिया को मानकीकृत करने के लिए हेल्थ ID बनाने का सुझाव दिया जाता है. UHID (यूनिवर्सल हेल्थ ID) जारी करने के लिए, सिस्टम व्यक्ति के कुछ बुनियादी विवरण एकत्र करता है, जिसमें जनसांख्यिकी, स्थान, परिवार/संबंध और संपर्क विवरण शामिल हैं. हेल्थ ID विशेष रूप से व्यक्तियों की पहचान करेगी, उन्हें प्रमाणित करेगी, और उनके हेल्थ रिकॉर्ड (केवल सूचित सहमति से) को विभिन्न हेल्थकेयर सिस्टम और विभिन्न हितधारकों के साथ शेयर करेगी.
हेल्थ ID

हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री (HPR)

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के हिस्से के रूप में, आधुनिक और पारंपरिक, दोनों चिकित्सा प्रणालियों में सभी हेल्थकेयर प्रोफेशनल का व्यापक रूप से संग्रह किया जाएगा. हेल्थकेयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री (HPR) में नामांकन करके, हेल्थकेयर प्रोफेशनल भारत के डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम से जुड़ेंगे.
हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री (HPR)

हेल्थ फेसिलिटी रजिस्ट्री (HFR)

HPR के समान, हेल्थ फेसिलिटी रजिस्ट्री, स्वास्थ्य सुविधाओं का एक व्यापक संग्रह है. HFR में निजी और सार्वजनिक, दोनों स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल होंगी, जिनमें क्लीनिक, अस्पताल, डायग्नोस्टिक प्रयोगशालाएं और इमेजिंग केंद्र, फार्मेसी आदि शामिल हैं. रजिस्ट्री, भारत के डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम में स्वास्थ्य सुविधाओं को सशक्त बनाएगी.
हेल्थ फेसिलिटी रजिस्ट्री (HFR)

हेल्थ रिकॉर्ड (PHR)

PHR, एक व्यक्ति के मेडिकल रिकॉर्ड का एक इलेक्ट्रॉनिक रूप है, जो राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इंटरऑपरेबिलिटी मानकों के अनुरूप है. इसे व्यक्ति द्वारा प्रबंधित, साझा और नियंत्रित किया जाता है, और इसे कई स्रोतों से लिया जा सकता है. PHR की सबसे उल्लेखनीय विशेषता निम्न है: जानकारी व्यक्ति के नियंत्रण में होती है.

पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड-सिस्टम (PHR), व्यक्तियों को अपनी हेल्थकेयर से संबंधित पूरी जानकारी प्रबंधित करने में सक्षम बनाएगा. इसमें लंबी अवधि के रिकॉर्ड, जिसमें उनका हेल्थ डेटा, लैब रिपोर्ट, डिस्चार्ज विवरण, उपचार विवरण, एक या एक से अधिक स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित जानकारी शामिल होंगी.

हेल्थ रिकॉर्ड (PHR)
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भारत में हेल्थकेयर का भविष्य
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, समग्र रूप से स्वास्थ्य सेवा वितरण की प्रभावशीलता, दक्षता और पारदर्शिता में उल्लेखनीय सुधार करने का वादा और उम्मीद कर रहा है.

सुरक्षित रूप से मेडिकल रिकॉर्ड स्टोर करें और एक्सेस करें

मरीज़ अपने मेडिकल रिकॉर्ड को सुरक्षित रूप से स्टोर और एक्सेस करने में सक्षम होंगे, वे मेडिकल रिकॉर्ड को स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ भी साझा कर सकेंगे, जो उपयुक्त उपचार और फॉलो-अप सुनिश्चित करेंगे. व्यक्तियों को निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवा प्रदाताओं के बारे में अधिक सटीक जानकारी प्राप्त होगी. इसके अलावा, मरीज़ टेली-कंसल्टेशन और ई-फार्मेसी के माध्यम से दूर से ही स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं.
सुरक्षित रूप से मेडिकल रिकॉर्ड स्टोर करें और एक्सेस करें

मरीज़ के मेडिकल विवरण के लिए बेहतर एक्सेस

बेहतर और प्रभावी स्वास्थ्य समाधान प्रदान करने के लिए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल को मरीज़ के मेडिकल विवरण का बेहतर एक्सेस मिलेगा. ABDM क्लेम प्रोसेस को डिजिटाइज़ करेगा और तेज़ रीइम्बर्समेंट को सक्षम बनाएगा
मरीज़ के मेडिकल विवरण के लिए बेहतर एक्सेस

सूचित निर्णय लेने के लिए डेटा का बेहतर एक्सेस

ABDM, पॉलिसी निर्माताओं को सूचित निर्णय लेने के लिए डेटा तक बेहतर एक्सेस प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा. मैक्रो और माइक्रो-लेवल डेटा की बेहतर गुणवत्ता और पहुंच, उन्नत एनालिटिक्स, हेल्थ-बायोमार्कर का उपयोग और बेहतर निवारक स्वास्थ्य देखभाल को सक्षम बनाएगा. यह सरकार को भौगोलिक और जनसांख्यिकी आधारित निगरानी करने और उपयुक्त निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाएगा, इस तरह से स्वास्थ्य कार्यक्रमों और नीतियों के कार्यान्वयन की रूप-रेखा बनाएगा और उसे मज़बूत बनाएगा.
सूचित निर्णय लेने के लिए डेटा का बेहतर एक्सेस

शोधकर्ताओं, पॉलिसी निर्माताओं और प्रदाताओं के बीच व्यापक फीडबैक लूप

शोधकर्ता, एकत्रित जानकारी का उपयोग करने में सक्षम होंगे, क्योंकि वे विभिन्न कार्यक्रमों और प्रक्रिया की प्रभावशीलता का अध्ययन और मूल्यांकन कर सकेंगे. ABDM शोधकर्ताओं, पॉलिसी निर्माताओं और प्रदाताओं के बीच व्यापक फीडबैक लूप की सुविधा प्रदान करेगा.
शोधकर्ताओं, पॉलिसी निर्माताओं और प्रदाताओं के बीच व्यापक फीडबैक लूप

डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के लॉन्च के बाद से, डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड में काफी वृद्धि हुई है। हालाँकि, बहुत से लोग अभी भी गैर-डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए पूरे भारत में स्वास्थ्य को विकसित करने और पूरी तरह से डिजिटल बनाने की अभी भी गुंजाइश है।
डिजिटल स्वास्थ्य लेनदेन को बढ़ावा देने के प्रयास में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान देने वाले सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना या डीएचआईएस नामक एक प्रोत्साहन योजना शुरू की है।
डीएचआईएस के माध्यम से, डॉक्टर ₹4 करोड़ तक की कमाई करते हुए मरीज के स्वास्थ्य रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना अस्पताल/स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) और प्रयोगशाला प्रबंधन सूचना प्रणाली (एलएमआईएस) जैसे डिजिटल स्वास्थ्य सॉफ्टवेयर निर्माताओं को उचित और किफायती मूल्य पर अपने सॉफ्टवेयर पेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना
निकाय के प्रकारआधार स्तर मानदंडप्रोत्साहन राशि
अस्पताल/क्लिनिक/नर्सिंग होम100 प्रति माह लेनदेन ₹20  आधार स्तर से ऊपर प्रति अतिरिक्त लेनदेन।
नैदानिक ​​सुविधाएं/प्रयोगशालाएं100 प्रति माह लेनदेन ₹20 आधार स्तर से ऊपर प्रति अतिरिक्त लेनदेन।
डिजिटल समाधान कंपनियाँअस्पतालों/प्रयोगशालाओं/क्लिनिकों/नर्सिंग होमों के लिए उनके सॉफ़्टवेयर का उपयोग करना100 प्रति माह लेनदेन₹5 प्रति माह लेनदेन
 स्वास्थ्य लॉकर/टेलीपरामर्श लेनदेन के लिए500 प्रति माह लेनदेनRs 5 आधार स्तर से ऊपर प्रति अतिरिक्त लेनदेन।
बीमा प्रदाताहेल्थ क्लेम एक्सचेंज के माध्यम से अस्पताल द्वारा भरे गए एबीएचए पते से जुड़े प्रत्येक बीमा दावे के लेनदेन के लिए ₹500 प्रति दावा या दावा राशि का 10%, जो भी कम हो।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

आभा संख्या क्या है?

ABHA number is a 14-digit number for one’s identification in India's digital healthcare ecosystem to establish a strong and simpler exchange between healthcare providers and payers across the country.

ABHA कार्ड का क्या लाभ है?

ABHA card allows the organization and maintenance of personal health records (PHR) to ensure better health tracking and monitoring of progress. It enables seamless sharing through a consent pin to simplify consultation-related communication between patients and medical professionals. It has enhanced security and encryption mechanisms along with easy opt-in and opt-out features

PHR एड्रेस क्या है?

स्वास्थ्य सूचना विनिमय और सहमति प्रबंधक (HIE-CM) में साइन इन करने के लिए, एक स्व-घोषित उपयोगकर्ता नाम की आवश्यकता होती है जिसे PHR (व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड) पता कहा जाता है। डेटा साझाकरण को सक्षम करने के लिए प्रत्येक स्वास्थ्य आईडी को एक सहमति प्रबंधक से लिंकेज की आवश्यकता होती है। हेल्थ आईडी के लिए साइन अप करते समय सभी हेल्थ आईडी उपयोगकर्ता अपना स्वयं का पीएचआर पता उत्पन्न कर सकते हैं।

NDHM पोर्टल का स्वामित्व किसके पास है और कौन इसका प्रबंधन करता है?

सरकारी पहल- एनडीएचएम के रूप में, भारत सरकार द्वारा संचालित और पूरी तरह से स्वामित्व में है। यह एनएचए (राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण) के अंतर्गत आता है।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन के बीच क्या अंतर है?

प्रधान मंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (पीएम-डीएचएम) और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) मूल रूप से एक ही हैं। मिशन के तहत, व्यक्तियों (भारत के नागरिकों) द्वारा एक अद्वितीय डिजिटल स्वास्थ्य आईडी तैयार की जा सकती है, जिसमें उनके सभी स्वास्थ्य रिकॉर्ड होंगे। प्रधान मंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (पीएम-डीएचएम) केवल भारत के छह केंद्र शासित प्रदेशों में एक पायलट चरण में लागू किया गया था, जबकि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पूरे भारत में 27 सितंबर 2021 से शुरू किया गया था।

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